वंचित बहुजन आघाडी प्रणित एकलव्य आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश यांचे वतीने आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्या मान्य होई पर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी जळगाव यांना देण्यात आले.

जळगांव प्रतिनिधी

आदिवासी समाजातील लोकांच्या समस्या मागील ७ ते ८ महिन्यांपासून शासन व प्रशासन स्तरावर वारंवार तक्रार अर्ज करुनही सुटत नसल्याने दि. २३/०२ / २०२६ रोजी मा. जिल्हाधिकारी सो., जळगाव यांचे कार्यालयासमोर सकाळी ११.०० वाजेपासून न्याय मिळेपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करणेबाबत बाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले.

आदिवासी समाज बांधवांच्या नेमक्या समस्या 

१) रोहु मच्छीमार सहकारी संस्था मर्यादित., पाचोरा यांचे मनमानी कारभार व वैधानिक लेखापरीक्षण करावे.

२) श्री. भानुदास देवसिंग भिल्ल, रा. विटनेर, ता-जळगाव, जि – जळगाव गत ३० ते ४० वर्षापासून ओपन स्पेस जागेवर राहत असून सदरील जागांपैकी ५०० स्क्वेअर फुट जागा रहिवास प्रयोजनासाठी नावावर होणे कामीसाठीचा तक्रार अर्ज.

३) जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव हरेश्वर परिक्षेत्रातील अवैध धंदे केवळ कागदोपत्री व बातम्यांमध्येच बंद असून सातगाव डोंगरी, शिंदाड, पिंपळगाव हरेश्वर, वरखेडी, निंभोरी येथे दिवसाढवळ्या सट्टा, जुगार, पत्ता, देशी-विदेशी दारुची पानटपरी व दुकानात सतत जमिनी स्तरावर, मुख्य रस्त्यावर सुरु असून तो बंद करणेबाबत व तसेच शासन व प्रशासनाची दिशाभूल करणारे प्रभारी अधिकारी सो., यांची तातडीने बदली करावी.

४) जळगाव जिल्ह्य व तालुक्यातील जामोद याठिकाणी मनमानी पध्दतीने सुरु असलेले आदिवासी समाजातील शेतजमिनी वरील सोलर योजना तातडीने बंद करण्यात यावे.

५) जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील गहुले – सातगाव डोंगरी गावाला जोडण्यात येणाऱ्या पुलाचे बांधकाम करणेकामी निधी मंजूर व्हावा.

६) शबरी घरकुल योजना तसेच पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेचा निधी रक्कम रुपये३,००,००० /- प्रती लाभार्थी  मिळावा.

७) जामनेर तालुक्यातील कसबा पिंपरी येथील शेतजमिन गट नंबर १४९/१ गैरआदिवासी समाजातील हबीबखा गंभीरखा पठाण, रा. जळगाव यांनी बेकायदेशिरपणे खरेदी-विक्री व्यवहार केला असल्याने सदरील शेतजमिन मुळ आदिवासी मालक यांच्या नावावर व्हावा.

८) आमचे काही आदिवासी बांधव व महिला हे अशिक्षित असून ते ऊसतोडी व विट भट्टीचे कामे करीत असून अनेक कुटुंबाजवळ त्यांचे स्वतःचे व त्यांचे मुलांचे जन्माचे दाखले, आधारकार्ड नसल्याने ते आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या योजनांपासून वंचित रहात असल्याने त्यांना तात्काळ जातीचे दाखले व आधार कार्ड बनवून मिळणेबाबत संबंधितांना योग्य त्या सूचना व्हाव्यात.

९) आव्हाणे, वडनगरी, फुपनगरी, कानळदा, पिलखेडा, फेसर्डी, नंदगाव, फुपणी, जामोद, किनोद, आमोदे इ. गावांमधील आदिवासी समाजातील महिला व बांधवांजवळ त्यांचे जातीचे दाखले व आधार कार्ड नसल्याने त्यांना संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी निराधार योजना, लाडकी बहिण योजना यांचा लाभ मिळत नसल्यामुळे समाजातील लाभार्थी बांधव आणि भगिनी या लाभ पासून वंचित रहात आहेत, तरी यावर प्रशासनाने मार्ग काढावा.

वरील सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत दिनांक २३/०२/२०२६ सोमवार रोजी ठिक ११.०० वाजेपासून मा.जिल्हाधिकारी सो.,जळगाव यांचे कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन वंचित बहुजन आघाडी प्रणित एकलव्य आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश यांचे वतीने करण्यात येणार आहे.

तरी वरील सर्व मागण्या मान्य करणेसाठी शासन व प्रशासन स्तरावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी याकरिता सदरील निवेदन सादर केले असे.