वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय

विशेष वृत्तान्त. उपसंपादक विनोद नंदागवळी

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंत्रिमंडळ निर्णय, विधि व न्याय विभाग

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, त्यासाठीची आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे आणि येणाऱ्या खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयाकरिता २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे पाच पदांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी येणाऱ्या एकूण रूपये 1,76,42,816/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-२-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली.