जळगांव जिल्हा प्रतिनिधी, नूर महम्मद तडवी.
आदिवासी विकास परिषद आक्रमक; यावल प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे विविध मागण्यांचे निवेदन
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील पेसा (PESA) क्षेत्रातील स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना १५ सप्टेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले. पेसा क्षेत्रातील ५० टक्के रोस्टरची काटेकोर अंमलबजावणी, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, शिक्षण, आरोग्य, वनहक्क, आश्रमशाळा व आदिवासी वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पेसा क्षेत्रातील ५० टक्के पदे ही स्थानिक अनुसूचित जमाती (Local ST) प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. मात्र, यावल प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यालये, आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पेसा क्षेत्रातील नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आरोग्यविषयक प्रश्न तसेच जमीन व सांस्कृतिक हक्कांचे प्रश्न गंभीर बनल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
रिक्त पदांचा सविस्तर अहवाल देण्याची मागणी
पेसा क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालये, आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील १७ संवर्गातील मंजूर, कार्यरत व रिक्त पदांचा सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पेसा व बिगर-पेसा कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यामध्ये नाव, मूळ रहिवासी जिल्हा, रुजू दिनांक, पेसा दाखला देणाऱ्या कार्यालयाचे नाव व आवक क्रमांक आदी माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असलेल्या बिगर-पेसा कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून त्यांच्या जागा स्थानिक ST उमेदवारांसाठी खुल्या करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कंत्राटी व आउटसोर्सिंग भरतीमध्येही स्थानिक पेसा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शिक्षण व आश्रमशाळांच्या प्रश्नांवरही आक्रमक भूमिका
शासकीय वसतिगृहांबाबतचा ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची, तसेच आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली सेंट्रल किचन पद्धत बंद करून आश्रमशाळा स्तरावर दर्जेदार व ताजा आहार देण्याची मागणी करण्यात आली.
महाविद्यालयीन स्तरावर आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून कथितरीत्या आकारले जाणारे अनावश्यक शुल्क थांबविण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांना निर्देश द्यावेत, तसेच शहरातील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा व बससेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी
पेसा क्षेत्रातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात किमान एक निवासी डॉक्टर आणि आवश्यक वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गर्भवती महिलांची तातडीची प्रसूती, सर्पदंशावरील अँटी-स्नेक व्हेनम, मलेरिया, टायफॉईड, डेंग्यू, सर्दी-ताप आदींसाठी आवश्यक औषधे २४ तास उपलब्ध ठेवावीत. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला २४ तास सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
वनहक्क व जमीन प्रश्नांवर तातडीने निर्णयाची मागणी
यावल वाईल्डलाइफ सेंच्युरीची मंजुरी रद्द करावी, अशी मागणी करताना स्थानिक आदिवासींचे विस्थापन व नैसर्गिक हक्क हिरावले जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वनहक्क समिती व ग्रामसभेच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यातील जमिनींची वनहक्क प्रमाणपत्रांमध्ये नोंद करून प्रलंबित दावे निकाली काढावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बदनामीप्रकरणी कारवाईची मागणी
निवेदनात संघटनेच्या उपप्रदेशाध्यक्षांच्या नावाने शाळेत खोटी तक्रार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर पोलिस ठाण्यात FIR दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने या सर्व मागण्यांवर २१ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल व कार्यवाहीची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागांचे सचिव, आदिवासी विकास आयुक्त, अपर आयुक्त तसेच जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.