मराठवाडा प्रतिनिधी: अनिरुद्ध साबळे
जालना : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) मजुरांच्या उपस्थितीसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या ‘फेस’ (Face Recognition) प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील मजुरांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या तांत्रिक जाचाला कंटाळून आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मजुरांच्या हक्काची मजुरी रखडली असून, याविरोधात जालन्यात आता ‘भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन’ छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नेमकी समस्या काय?
शासनाने मजुरांच्या हजेरीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम’ (NMMS) अंतर्गत फेस रेकग्निशन ॲपद्वारे हजेरी घेणे सुरू केले आहे. मात्र, जालन्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात या प्रणालीमुळे खालील गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
नेटवर्कचा अभाव : ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्यामुळे मजुरांचे फोटो वेळेवर अपलोड होत नाहीत.
तांत्रिक बिघाड : अनेकदा मजुरांचा चेहरा जुळत नाही (Face not matching), ज्यामुळे प्रत्यक्ष कामावर येऊनही मजुराची ‘गैरहजेरी’ लागते.
मजुरीपासून वंचित : सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन वेळा फोटो काढणे अनिवार्य आहे. तांत्रिक त्रुटीमुळे एकदा जरी फोटो राहिला, तर त्या दिवसाची पूर्ण मजुरी कापली जाते.
प्रशासनाला विनंती आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप
या जाचक प्रणालीमुळे मजुरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत वारंवार प्रशासनाला निवेदने देऊनही कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. उलट, तांत्रिक अडचणींचा गैरफायदा घेऊन खालच्या स्तरावर भ्रष्टाचार फोफावत असल्याचा आरोप मजुरांनी केला आहे.