नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी, राम ठक्कर.
नंदुरबार: जिल्ह्यात रस्ते विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ५० ते १०० वर्षे जुन्या महावृक्षांच्या अनिर्बंध आणि बेकायदेशीर कत्तलीविरोधात अखेर पर्यावरणप्रेमींचा उद्रेक झाला आहे. ‘वन्यप्राणी संरक्षण आणि बहुउद्देशीय संस्था, नंदुरबार’च्या वतीने आज दांडपानेश्वर, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात १ तासाचे मूक व शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर संस्थेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी महोदया यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.
व्हिडिओमध्ये बोलताना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “बघायला गेलं तर त्याठिकाणी यांना एका झाडामागे एक ते पाच झाडं या पद्धतीने लावायची आहेत. पण त्या पद्धतीने कार्य कुठेही झालेलं नाही आहे. तर आमची मागणी एवढीच माननीय कलेक्टर मॅडम यांना होती की त्याठिकाणी त्यांनी वृक्षारोपण करावं. जर आमची मागणी पूर्ण झाली नाही, तर हे जे आंदोलन आज आम्ही शांततेने, मूक आंदोलन केलं आहे, हेच आंदोलन पुढे तीव्र स्वरूपात केलं जाईल.”
त्यांनी पुढे नंदुरबार नगरपालिकेच्या उशिरा जाग आल्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाल्यावर अचानक नगरपालिकेला जाग येणे, यामागचे कारण काय? रस्ते विकासाच्या नावाने खूप मोठी तोडफोड होत आहे, हे त्यांच्या निदर्शनास आलं नाही, ही खूप मोठी शोकांतिका आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे – हरित आच्छादन धोक्यात:
नंदुरबार जिल्हा आधीच तीव्र उन्हाळा आणि दुष्काळाशी झुंज देत आहे. अशा संवेदनशील भागात पिंपळ, वड, कडुलिंब यांसारख्या हेरिटेज वृक्षांची सर्रास कत्तल सुरू आहे. यामुळे भूजल पातळी खालावणे आणि पक्षी-वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
संस्थेच्या ५ प्रमुख मागण्या:
१. ५ पट पुनर्लागवड नियमाचे उल्लंघन: शहादा, तळोदा, नवापूर, धुळे व साक्री मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली गेली. नियमानुसार एका झाडामागे १ ते ५ देशी रोपे लावून जगवणे बंधनकारक असताना कंत्राटदारांनी नियमांना हरताळ फासला.
२. हेरिटेज ट्री कायद्याचे उल्लंघन: ‘महाराष्ट्र झाडांचे जतन अधिनियम’नुसार ५० वर्षांवरील वृक्ष तोडण्यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. ती परवानगी घेतली आहे का, ती जाहीर करावी.
३. सोशल व पर्यावरण ऑडिटची मागणी: गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षतोड परवानग्यांचे जाहीर ऑडिट व्हावे आणि नव्या लागवडीचे जिओ-टॅगिंगसह फोटोसह पोर्टलवर प्रसिद्ध करावे.
४. फौजदारी गुन्हे दाखल करा: जुन्या वृक्षांवरील दुर्मिळ पक्षी, अंडी व पिल्लांची हानी करणाऱ्या कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणेवर ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ अन्वये कठोर गुन्हे नोंदवावेत.
५. स्वतंत्र चौकशी समिती: संपूर्ण प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, ज्यात संस्थेच्या २ प्रतिनिधींचा समावेश असावा आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा.
यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नाना वानखेडे, गणेश जगण पवार, कैलास देसाई, सचिन साळवे, चेतन पाटील, चेतन आखाडे, मोहित देसले, विक्की चव्हाण, सिद्धार्थ खैरनार, सुदाम ठाकरे, कन्हैया राजपूत, रोहन प्रधान, मुक्तार मदारी, आदित्य पाटील, यश वळवी सह संस्थेचे पदाधिकारी व पर्यावरणप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलून जिल्ह्याचे वाळवंटीकरण रोखावे, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.