अतिवृष्टीमुळे ग्रस्त, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीचे ५० कोटी रुपये तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनीच केले लंपास

अंबड व भोकरदन उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह अंबड घनसावंगी भोकरदन जाफराबाद या चारही तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांचे ५० कोटी रुपये लुटले, यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा – माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मागणी 

नुकसान भरपाईची संयुक्त पाहणी न करता अहवाल तयार करण्यात आला; उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी पाहणी अहवालाची फेर तपासणी केलीच नाही ही अत्यंत गंभीर बाब – आमदार बबनराव लोणीकर

बीड, अहिल्यानगर व बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस शेतकरी दाखवून जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अनुदानाची रक्कम लाटली; तात्काळ निलंबनासह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची लोणीकरांची मागणी

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील तर ते सर्व पुरावे मिटवण्यासाठी प्रयत्न करतील त्यामुळे संबंधितांना तात्काळ निलंबित करा – आमदार बबनराव लोणीकर

मराठवाडा विभागीय प्रतिनिधी, अनिरुद्ध साबळे.

२०२२-२३ यावर्षी झालेली अतिवृष्टी, पूर व गारपिटीमुळे जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना शासनाकडून सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले होते हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित असतानाच उपविभागीय अधिकारी अंबड व भोकरदन तसेच तहसीलदार अंबड, घनसावंगी भोकरदन आणि जाफराबाद यांच्या संदर्भात आणि संबंधित तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांनी खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ न देता बोगस शेतकरी दाखवून त्या शेतकऱ्यांच्या नावे अनुदानाची कोट्यावधी रुपयांची रक्कम हडप केल्याचे प्राथमिक माहिती समोर आलेली आहे त्यानुसार संबंधित दोन्ही उपविभागीय अधिकारी आणि चारही तहसीलदार यांना तात्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज केली.

अतिवृष्टी पूर व गारपीट यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोठ्या अशा अपेक्षा होत्या त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून सानुग्रह अनुदान मंजूर देखील करण्यात आले परंतु त्या अनुदानापैकी ५० कोटी रुपये काही तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी हडप केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. खरे पाहता प्रत्येक गावात गारपीट पूर किंवा अतिवृष्टीच्या झालेल्या नुकसानाची पाहणी करताना तलाठी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांनी संयुक्त पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे या अहवालावर संबंधित तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे नियंत्रण असते परंतु प्रत्येक गावात लवकर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी नुकसानाची पाहणी करताना तिघांनी संयुक्त पाहणी न करता केवळ तलाठी किंवा ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक यांनी एकट्याने नुकसानीची पाहणी केली व इतर दोघांनी त्यावर केवळ स्वाक्षरी केली असल्याचे आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.

घनसावंगी, अंबड, जाफराबाद व भोकरदन या तालुक्यांत १२,००० बोगस शेतकरी दाखवून त्यांच्या नावावर पैसे वळते केले असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी तहसीलदारांच्या लॉगिन व पासवर्ड वापरण्यात आला आहे ही बाब अत्यंत गंभीर असून यावर तहसीलदारांचे नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे परंतु तसे नियंत्रण असल्याचे दिसून येत नाही. तहसीलदार यांचा लॉगिन व पासवर्ड वापरल्यानंतर देखील तहसीलदार लक्ष देत नसतील तर ही बाब अक्षम्य स्वरूपाची असून यामध्ये दोन्ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह चारही तहसीलदार सहभागी आहेत काय याची देखील चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले.

अपहारासाठी जालना जिल्ह्यात बीड, अहिल्यानगर, बुलाडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत घुसवण्यात आली असून यामध्ये झालेला भ्रष्टाचार व त्याचे पुरावे मिटवण्यासाठी संबंधित दोन्ही उपविभागीय अधिकारी व चारही तहसीलदार प्रयत्न करू शकतात त्यामुळे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे एकाच शेतकऱ्याच्या नावे खात्यात अनेकदा पैसे टाकण्यात आले. त्यासाठी भोकरदन जाफराबाद अंबड व घनसावंगी तहसीलदारांचे लॉगिन व पासवर्ड वापरून काही तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांसह आपल्या मर्जीने बोगस नावे अपलोड करण्यात आली ही बाब संबंधित तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरत असताना त्यांच्या निदर्शनास कशी आली नाही? किंवा त्यांनी हेतू पुरस्सर व जाणीवपूर्वक हा भ्रष्टाचार घडवून आणला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.

अंबड व अहिल्यानगरमध्ये कार्यरत तलाठी दांपत्याने नातेवाइकांची यादी बँक खाते क्रमांकासह ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे असे देखील प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. डीबीटीद्वारे पैसे जमा झाल्यावर त्यांना पैसे मागितल्याने हा प्रकार उघडकीस आला व त्यामुळे या सर्व भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड झाला आहे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची जबाबदारी असताना त्यांनी कुठलीही यादी ची फेर तपासणी केलेली नाही त्यामुळे बोगस लाभार्थी या यादीमध्ये समाविष्ट झाले यादी अपलोड करण्यापूर्वी फेर तपासणी करण्याची जबाबदारी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी याची आहे या अपलोड केलेल्या याद्यांची फेरतपासणी न झाल्यामुळे थेट डीबीटीद्वारे संबंधितांच्या बँक खात्यात पैसेही जमा झाले. ज्याप्रमाणे तलाठ्यांनी अपलोड केलेल्या याद्यांची खातरजमा मंडळ अधिकारी व तहसीलदारांनी करणे अपेक्षित होते, ती करण्यात आली नाही. तसेच तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांची जबाबदारी देखील नाकारता येत नाही यांच्या परवानगीशिवाय तलाठी ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक एवढी मोठी भूमिका घेऊ शकत नाहीत असेही आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.

प्राथमिक स्वरूपात अंबड, घनसावंगी या दोन तालुक्यात ५० कोटी रुपये बोगस लाभार्थीच्या नावे जमा झाल्याचे समोर आले आहे. सध्या गोपनीय चौकशी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतरच किती तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक सहभागी आहेत ते पुढे येईल. परंतु संबंधित दोन्ही उपविभागीय अधिकारी व चारही तहसीलदार या ठिकाणी कार्यरत राहिले तर निपक्षपाती चौकशी होऊ शकणार नाही कदाचित या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील तर ते सर्व पुरावे मिटवण्यासाठी व हा भ्रष्टाचार येऊ नये यासाठी प्रयत्न करतील त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येऊन अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली.